काठमाण्डौ भदौ १३ – सामुदायिक सम्पत्तिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न सक्दो पहल गर्ने सभासदहरुले प्रतिबद्धता जनाएकाछन् छन् । नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण बिष्टले अहिले राजनीतिक बिषयहरुले प्राथमिकता पाएकाले सामुदायिक अधिकारको विषय विषय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै संविधान बनेपछि पनि यस्ता विषयलाई संवोधन गर्न सकिने बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आइतबार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीयको संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा अधिकाशं साभासदहरु सकारात्मक भएपनि शिर्ष नेतृत्वको ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख गरे । साथै उनले यो विषयमा पार्टी नेतृत्वसंग गम्भिर ढंगले कुरा गर्ने पनि आश्वासन दिए ।
यसै गरी सभासदहरु आनन्द पोख्रेल, अनिता देबकोटा, जयप्रकाश थारु, अनारकली मियाँ, पार्वत गुरुङ, सुवास चन्द्र ठकुरी, गोकुल घर्ती, बलबीर चौधरी लगाएतले पनि सामुदायिक सम्पत्तिलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने कुरामा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यत्त गरे ।
सीमित सभासदहरुले मात्र यो विषयमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा संवोधन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई नै कन्भिन्स गराएर शंसोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीयको स्वामित्व नभएमा संघीयताको कुनै औचित्य नभएको सभासदहरुले बताए ।
प्रकाशित मिति : 3 सेप्टेम्बर 2015, बिहिवार