उदयपुर – उदयपुरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदयिक वनमा तेहेरो कर प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै गएको सोमबार गाईघाटमा प्रदर्शन गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारले कर लगाएको भन्दै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
वन पैदावारबाट हुने आम्दानीमा तीन ओटै तहका सरकारले लगाएको करको सामुदायिक वन महासंघले विरोध गरिरहेको छ । सामुदायिक वनमाथि सङ्घीय सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ काठमा लाग्ने मूल्य आयकर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लाग्ने नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूमा कर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त वन विकास कोषमा ५ प्रतिशत र निकासी कर २ प्रतिशत गरी ८७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएकाले विरोध गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
विरोधसभाको सम्बोधन गर्दै महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘सामुदायिक वनले सेवा दिइरहेको र सेवा दिइरहेको निकायमाथि लागेको कर खारेज हुनुपर्छ ।’
