काठमाण्डौ – वागमती प्रदेशले ल्याएको प्रदेश वन ऐनले सामुदायिक वनको अधिकार खोसेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, वागमती प्रदेश महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । प्रदेश वन ऐनले सामुदायिक वन पैदावार बिक्री वितरणमा रोक लगाउने, तेहेरो करको भारी बोकाउने, सीमित व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने गरी स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले यसअघि पनि आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो ।
पहिलो चरणको आन्दोलनमा हजारौँ नागरिक सडकमा ओर्लेर खबरदारी गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले सकारात्मक पहल नगरी महासंघसँग भएको सहमतिलाई समेत उल्लंघन गरेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, वागमती प्रदेश महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले खारेज गर्नुपर्ने भनिएका मुख्य दफाहरु :
१. दफा १८ मा वन पैदावार विक्रीवितरणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने ।
२. दफा २६ को चक्ला वनसम्बन्धी व्यवस्था ।
३. दफा ३८ को उपदफा ३ दश प्रतिशत सेवा शुल्क
४. दफा ६९ को उपदफा ६ को जडिबुटी विकास बोर्डको संरचना ।
५. दफा १७ को उपदफा ३ वन व्यवस्थापन पद्धती परिवर्तन ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका माग अडान राखी ज्ञापन पत्र पेश गर्ने । माघ ८ गते ।
– १३ वटै जिल्लामा जिल्ला स्तरीय सामुदायिक वनको भेला गरी पर्चा वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्ने । माघ १५ गतेभित्र ।
– वन ऐन जलाउने र प्रदेश वन मन्त्रालय द्वारा सञ्चालित सम्पूर्ण गतिविधि बहिस्कार गरी समूह बाहिर काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारको निकासी (कटान मुछान) बन्द गर्ने कार्यक्रमको घोषणा । माघ १७ गते ।
– प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरी एक घण्टा धर्ना दिने । माघ २० गते ।
– अनिश्चितकालीन प्रदेश वन मन्त्रालय घराउ र सोही समयमा वन ऐन जारी गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई सामुदायिक वनको कलंक घोषणा गरी पुत्ला जलाउने । माघ २५ गतेदेखि ।
अन्य समयमा आकस्मिक बैठक बसी थप कार्यक्रम तय गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
