काठमाण्डाै – प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल वागमती प्रदेशले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
यसैबीच प्रदेशको वन ऐेनका ९४ वटा दफामध्ये ८० वटा भन्दा बढी दफा नेपालको संविधान र संघीय वन ऐनसँग बाझिएकाले प्रदेश वन ऐन पूर्ण रुपमा खारेज गरी संविधान, पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ वन ऐन तर्जुमा गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
वागमती प्रदेशको प्रदेश वन ऐन २०७६, नेपालको संविधान, संघीय वन ऐन २०७६ तथा अन्य संघीय कानूनसँग बाझिएका विषय र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु के के छन् त हेरौँ विस्तृतमा :
प्रकाशित मिति : 27 जनवरी 2020, सोमवार
