काठमाडौँ, असोज ८ । सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को भूमिका महत्वपूर्ण रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो ।
महासंघले ४१ औं सामाजिक सेवा दिवसका उपलक्ष्यमा जुममार्फत आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वनको संरक्षणमा फेकोफनको संघर्ष उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो । “कतिपय सामाजिक संस्थाले सामाजिक सेवाका नाममा नाफा कमाउने र समाजमा थप विकृति फैलाउने काम गरिरहेका छन्, जुन खेदजनक छ”, उहाँ थप्नुहुन्छ, “आगामी दिनमा त्यस्ता संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।”
जनताका निम्ती सेवा दिने नीजि संस्था नाफामूलक बन्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सरकारको ‘सामाजिक क्षेत्र ः राष्ट्रिय गौरव’ आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखको लागि सामाजिक रुपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नारा, नारामा मात्र सीमित नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वन क्षेत्रको कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । “सामाजिक सेवालाई बहसका रुपमा मात्र नभई कार्यान्वयन तहमा पनि लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले सामुदायिक वनले पुर्याएको योगदानको प्रसंसा गर्नुभयो ।
वन विज्ञ डा भरत पोखरेलले सरकारले सामाजिक सेवा र वन क्षेत्रलाई थोरै मात्र लगानी गरेको प्रष्ट पार्दै यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यापर्यटनको विकास वन क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ ।” सरकारले वन क्षेत्रमा लगाएको तेहेरो करको खण्डन गर्दै कर लगाउन सक्नेले लगानी पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तेसो नगरे जनताले मात्र वन क्षेत्र धान्न नसक्ने उहाँको तर्क छ ।
वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रका अध्यक्ष भारती पाठकले सामाजिक सेवाको भावना जागृत गराउन महासंंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड १९ को विषम परिस्थितिमा वनका १४ सयभन्दा बढी भवन क्वारेन्टाइनका रुपमा उपलब्ध गराएर सरकारलाई सहयोग गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
एनजिओ फेडोरेसनका अध्यक्ष जिताराम लामाले समुदायका तल्लो तहसम्म महासंघले गरेको काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले नागरिक बलियो भए मात्र सरकार बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय वन ऐन बनाएर अघि बढेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
वहसमा वन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले राज्यले गर्न नसकेको कतिपय काम सामुदायिक वनले मात्र गर्न सकेको बताए । उनीहरुले वनले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्म नेतृत्व गरिरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । साथै परिनिर्भरतालाई उन्मुलन गरी वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम वनले गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औंल्याएका थिए ।
