काठमाडौँ, असोज ८ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बिहिवार सिंहदरवारमा बसेको उपसमितिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनका नाममा वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो।
समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदिप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्नुपर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो कानुन विपरीत भएको र त्यसैका नाममा मनपरि वन फँडानी भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायतले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । अहिले संसदीय उपसमितिले पनि उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागीतामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संयोजक यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संलग्न र अनियमितता गर्नहरूमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरीतको कार्य गरेको देखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजन वन अधिकृत, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता तथा वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समेत उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
वैज्ञानिक वन व्ययवस्थापनका नाममा कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा व्यापक वन फडानी भएको छ ।
