काठमाडौँ, असोज १० । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधी २०७१ खारेज गर्न संसदीय उपसमितिले गरेको सिफारिसको स्वागत गरेको छ । तर कुनैपनि बाहानामा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने महासंघले प्रष्ट पारेको छ ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरि समुदायको अधिकार बिरोधी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरि दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । तर सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको सिफारिसमा सामुदायिक वन र उपभोक्ता समूहलाई प्राप्त कानूनी र स्वायत्त अधिकारहरु कटौती हुने अवस्था देखिएको त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
उपभोक्ता समूहको अधिकार सहितको सहभागिता विना चुरे क्षेत्र र तराई मधेशको वन संरक्षण हुन नसक्ने ठहर गर्दै महासंघले छानविन उपसमितिले थप संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न सिफारिस गरेको प्रति गंभिर असहमति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– उक्त सिफारिस तत्काल सच्याई विना हस्तक्षेप र वन ऐन २०७६ को स्वायत्त अधिकार बमोजिम सामुदायिक वनका माध्यमबाटै चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
यसैगरि महासंघले उपभोक्ता समूहले नै स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी विक्री वितरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले संकलन भएका सालका काठ सहितका वन पैदावारहरु संकलन, विक्री वितरण र ओसार पसार गर्नदिन सरकासँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थापनाकालदेखि नै कानुन बमोजिम उत्पादित वन पैदावार स्वतन्त्र रुपमा विक्रि वितरण गरि रहेको अधिकारलाई कमजोर गराउने गरी संसदीय उपसमितिले सरकार मार्फत विक्रिवितरण गरी समुदायमा रकम पठाउने प्रस्ताव गर्नु सामुदायिक वनको कानुन विपरित भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक वनलाई असफल बनाउनमा तल्लिन प्रवृतिका कारण सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा गंभिर आघात परेको दावी गर्दै महासंघले बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न र उपभोक्ता समूहलाई कारवाही गर्न नमिल्नेपनि महासंघको ठहर छ ।
