आयकर र वनपैदावार शुल्क हटाउन माग

गण्डकी, १४ असोज (रासस) : ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई सामूदायिक बनहरूले चरितार्थ पारेका छन् ।

वन पैदावारको संरक्षण गर्दै त्यसको उपयोगका सन्दर्भमा समूह मार्फत बन पैदावर विक्री वितरण गरि पछिल्ला समयमा समाजको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विकासमा लगानी गरिँदै आइएको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले समाजमा पारेको प्रभावमा सामूदायिक वनको सहभागीता र सहकार्य यतिखेर महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित जनजीवनमा राहत तथा सहयोगका लागि सामूदायिक वनहरूको सहभागिता वरदान सावित भएको छ । सामूदायिक वनले आफ्ना दैनिक गतिवधि सञ्चालन गर्न बनाइएका भवन क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा निकै सहयोगी बनेका छन् ।
धेरै सामूदायिक वनहरूले कोरोनाको रोकथाम र उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका राहत कोषमा रकम समेत जम्मा गरी सरकारलाई सहयोग गरेका छन् ।

नेपालमा अन्य राष्ट्रका लागि समेत अनुकरणीय बनेको सामूदायिक वनका गतिविधि बहुउपयोगी बन्दै गए पनि सरकारका केही ऐन कानून तथा नीतिनियमले भने बेला बेलामा अप्ठेरो पार्ने गरेको सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार महासंघको हालै सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय समितिको जुम बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनमा नेपाल सरकारले लिँदै आएको आयकर र कतिपय प्रदेश सरकारले लिनखोजेको वनपैदावार शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।

“वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक आधारः उद्यमशीलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार” भन्ने मूलनारा सहित सम्पन्न बैठकले नेपाल सरकार एवम् प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहले समेत १० प्रतिशत कर लिने गरेको भन्दै तेहेरो करको विद्यमान प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महासंघले वनको आम्दानीमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीक प्रयोजनमा बाहेक समुह भित्रको विक्री वितरणमा पनि १० प्रतिशत कर लगाउने गरिएको प्रावधानलाई सच्याउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

पाठकका अनुसार महासंघले सामुदायिक वनको अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा लिन आग्रह गर्दै प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा बन्ने वन ऐन तथा कानून सामुदायिक वन अधिकार र स्वायत्ततालाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

महासंघले १६ बुँदे घोषणापत्र सहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँगको सहकार्यमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

भौतिक विकास एवम् पर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामुदायिक वनको अधिकार हनन हुने गरेको उल्लेख गर्दै बैठकले त्यसका नाममा हुने गरेका वनको विनासका कार्यलाई प्रचलीत कानून बमोजिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामुदायिक वनको उपयोगमार्पmत उद्योग र पर्यापर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै महासंघले समुहको अधिकारलाई अक्षुण्ण एवम् सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको अनुदान रकम समुदायको हितमा उपयोग हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

चुरे संरक्षण क्षेत्र संरक्षणका नाममा समुदायको अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै उपभोक्तालाई सहज रुपमा वन पैदावार उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने वैठकले माग छ । सरकारले कूल भूभागको १२.७८ प्रतिशत जमीन चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको संरक्षण क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यविधि समय सापेक्षित बनाउँदै जनतालाई वनपैदावार उपयोगमा सहज बनाइनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको साटोे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा समुदायको अधिकार कटौती हुने हुँदा संरक्षण क्षेत्र घोषणा अविलम्ब बन्द गर्न माग गरिएको छ ।
कूल वन क्षेत्रको १७ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने अन्तराष्र्टि«य अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने करीब ४० प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा भएको छ त्यसले गरीब, विपन्न, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई जीविकोपार्जनमा समेत असहज भएको महासंघको ठहर छ ।

बाँकी वन क्षेत्र उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै महासंघको प्रविधियुक्त बैठकले उपभोक्ता समुहले सञ्चालन गर्ने उद्यममा तीनै तहका सरकारको पूँजी, प्रविधि र बजारीकरण गर्न सहयोग र सहकार्यको लागि अपिल गरेको छ ।

जनताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनका रुख कटानी गर्नका लागि लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्था खारेज गरेकोमा महासंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । वैठकले दीगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् उपयोग गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

वन क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी सेवाको लागि महासंघले सञ्चालन गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण अधिकार तथा सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्यका लागि आव्हान गर्दै जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि हिमाल बचाउ अभियानमा जुट्न राष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय सबै पक्षलाई आव्हान गरेको छ ।

महांघका सचिव ठाकुर भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्वसामु परिचित गराउन सफल २२ हजार २२२ सामुदायिक वन समुह महासंघमा आवद्ध छन् ।

प्रकाशित मिति : 1 अक्टोबर 2020, बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस