छानवीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, असोज १५ । नेपाल सरकारबाट गठित वन सम्बन्धि उच्चस्तरीय छानवीन समितिले दिएको सुझावको कार्यान्वन गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको छ ।

महासंघले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानवीन समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विभिन्न सुझावहरुमध्ये अधिकांश सुझावहरु सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्दा पुनः सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुन नहुने माग राख्दै ११ बँुदे मागसमेत सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा महासंघले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको वजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने, सामुदायिक वनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा उपभोक्ता समूहको साधारण सभा राखी सधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध मिलाउने र उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले आमसहमतिमा निर्णय गरे अनुसारका वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु मात्र सामुदायिक वनको कार्ययोजनमा समावेश गर्ने माग राखेको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा दिगो विकासको लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता र सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल समेत सबै सरोकारवालाहरुको सिफारिसमा दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड र सूचक तयार गर्ने, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना नबनाउने उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार संकलन गर्न नदिने शर्त राख्ने वन कर्मचारीहरुको मन्त्रालयले पहिचान गरी त्यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराउने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : 1 अक्टोबर 2020, बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस