बुटवल, असोज २८ । लुम्विनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले वन पैदावारमाथि लगाइएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्विनी प्रदेश महासंघले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गिरिले सामुदायिक वनको काठमा लगाइएको रोक फुकाउन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । काठ कुहिने तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री गिरिले उपभोक्ता समुह र महासंघलाई त्यस बिषयमा आन्दोलन नर्गन पनि आग्रह गनुुभयो । सामुदायिक वनकै कारण नेपालमा वन विस्तार भएको र महासंघले धेरैे मिहनत गरेर सफलता प्राप्त भएको बताउँदै उहाँले कर धेरै ठाउबाट लिनु हुदैन भन्नेमा प्रदेश सरकार सहमत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गिरीले सामुदायिक वनहरुलाई पर्यटन विकास गर्न लाग्न पनि सुझाव दिनुभयो । सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले वन कर्मचारी संग नझुक्न सुझाव दिनुभयो । तर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्ने मन्त्री गिरिको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनको भावना, विचार र सिद्धान्तमा रहेर ऐन र नियमावली तयारी अवस्थामा राखिएको र हिउँदे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन र नीतिगत सवाल विषयक अन्तरक्रियामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनले गरेका सफलताको चर्चा गर्दै दिगो विकास लक्ष्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको बताउनुभयो ।
गरिबीको अन्त्य, राम्रो स्वस्थ्य र समृद्ध जिवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा तथा लैङ्गिक समानतामा स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको वताउनु भयो ।
अहिले समुह वाहिर वन पैदावार विक्रि वितरण गर्दा १५ प्रतिशत कर खारेज हुनु सकारात्मक भएपछि समस्याहरु अझै बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ । संघिय वन नियमावली र प्रदेशको वन ऐन तथा नियमावली नआउँदा सामुदायिक वन मार्फत उद्यम स्थापना गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु रोकिएको सचिव भण्डारीले बताउनुभयो ।
निकुञ्ज, आरक्षण, चुरे व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको अधिकार प्राप्त नहुन, ुवनमा भएका ढलापढा रुख समेत विक्रिवितरण गर्न नपाउनु जस्ता समस्या रहेका उहाँको भनाइ छ । केहि स्वर्थी तत्व सामुदायिक वनको स्थापनाकाल देखि नै समुहलाई कमजोर वनाउन लागी परेको र वैज्ञानिक वनका नाममा फेरी सल्वलाउन थालेपनि महासंघको पैरवीका कारण उनीहरु असफल हुदै गएका उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । काठ कटान तथा ओसारपसार रोकिएकोमा महासंघले सरकारसंग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताउँदै उहाँले दसैसम्म पनि काठ नखोलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने वताउनुभयो ।
लुम्विनी प्रदेश महासंघका अध्यक्ष वसन्ती अधिकारी,रुपन्देही जिल्ला महासंघका अध्यक्ष दिननाथ आचार्य लगायतले सामुदायिक वनका काठ खुलाउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ओम प्रकाश ठाकुर, राम गीरी, रामवहादुर केसीले काठ रोक्का गर्दा सामुदायिक वनमा परेका समस्याहरु राख्दै काठ विक्रिवितरण नखुलाए महासंघले घोषण गर्ने आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सडकमा उत्रने वताउनुभयो ।
