काठमाडौँ, ३ कात्तिक : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजीविरुद्ध लड्न उपभोक्ताहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
महासङ्घले आज आयोजना गरेको आदिवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायका वन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धनमा सामुदायिक वनको भूमिका र योगदान विषयक जनवकालत∕पैरवी योजना तर्जुमा सम्बन्धी भर्चुअल तालीममा महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारीले कार्ययोजना विरुद्ध स्वयं एकजुट हुन उपभोक्ता समुहहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
उद्यमशीलता र पर्यापर्यटनको कार्यान्वयन स्थानीय समुदायले मात्र गर्न सक्ने बताउदै सचिव सचिव भण्डारीले भन्नुभयो–“कृषि, पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको कुरालाई वन ऐनमा समेट्न फेकोफनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”
वन ऐन र वन नीतिमा भएका महत्वपूर्ण कुरा समुदायस्तरमा प्रचारप्रसार काम फेकोफनले गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
फेकोफनका कानूनी सल्लाहकार दिलराज खनालले आदीवासी, जनजाती र स्थानीय समुदायका वन तथा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास र परम्परागत ज्ञानको विषयमा भएका चुनौती र त्यसको समाधानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा सहभागीहरुले तल्लो स्तरमा भएका उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, जनजाती पनि नेपाली नागरिक हुन भन्ने प्रत्याभूत गराउनुपर्ने, आइएलओको धारा १६९ को कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई दबाब दिने गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
