काठमाडौँ, कात्तिक १६ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दा दीगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
महासंघले आज आयोजना गरेको द इन्टरनेसनल ल्याण्ड एण्ड फरेस्ट टेनियर फ्यासिलिटि (द टिएफ) को सहयोगमा सञ्चालन हुन गइरहेको ‘सामुदायिक वन अधिकारका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना’ को परिचयात्मक कार्यक्रममा दीगो वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा वनको संरक्षणमा दिगोपना आउने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले उच्चस्तरीय छानवीन समिति र अन्य समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्याे, तसर्थ यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।”
संघिय सरकारले वन ऐन बनाइसक्दा प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेश सरकारले पनि वन ऐन बनाइसकेको र अन्य प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक डा सीता अर्यालले टेनियोर फ्यासिलिटि कार्यक्रमको समग्र परिचय, उद्देश्य र हालसम्म भएको प्रगतिको बारेमा जानकारी गराउनुभयो । आगामी दिनमा तत्काल गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरुका बारेमा पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघका लेखा नियन्त्रक राम पौडेलले द टिएफको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
सो कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक माधव ढकालले ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल र सिप्रेडसँगको सहकार्यमा महासंघले थप कामहरु गर्न सक्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वनहरुले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा वन ऐन कार्यान्वन गरी नीतिगत रुपमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न महासंघले मद्दत गर्ने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो ।