काठमाडौँ, मङ्सिर ९ । सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण गर्न लगाईएको रोक फुकुवा गर्न र उच्चस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश महासंघले गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनुपर्ने माग फेकोफनले राखेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गनुपर्नेे, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्नेे, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको फेकोफनगण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
