काठमाडौँ, मङ्सिर १० । सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण गर्न लगाईएको रोक फुकुवा गर्न र उच्चस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र लिँदै मन्त्री गिरीले महासंघको माग एक हप्ताभित्रै सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनुपर्ने माग फेकोफनले राखेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गनुपर्नेे, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्नेे, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
सामुदायिक वनमा रहेको साल प्रजातिको काठ विक्रीवितरण गर्न नपाउँदा सामुदायिक वनको कर्मचारीले तलब नपाएको लुम्बिनी प्रदेश महासंघका महासचिव राम मल्ल ठकुरीले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा शिवनगर वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष नारायणबहादुर घिमिरे, चारपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष ओमप्रसाद ठाकुर, सदस्य गोविन्द चौधरी लगायत विभिन्न सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
