सुर्खेत, मङ्सिर ११ । वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान (साल प्रजातिको रुख) तथा विक्रिवितरण र जडीबुटि (जटामसी) मा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिँह बुढालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र लिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले वन बिना दीगो विकासको लक्ष्य पुरा नहुनेभन्दै महासंघका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै वनमन्त्री बुढाले महासंघको मागलाई छिटै सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने माग महासंघको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्नुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको कर्णाली प्रदेश महासंघका महासचिव अनिता केशीले बताउनुभयो । यस प्रदेशमा वनका साथसाथै जडीबुटी समेत प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका केन्द्रिय सदस्य चन्द्रप्रसाद थानी र दक्षिणा शाही, सुर्खेत जिल्ला महासंघका अध्यक्ष शान्तिकुमारी सिँह, थारखोली सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतको सहभागीता थियो ।
