हेटौँडा, मङ्सिर १२ । वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण र जडीबुटिमा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बागमती प्रदेशले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने माग महासंघको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि वनको यही मुद्दालाई सुल्झाउन छलफल गरिरहेको वनमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । “महासंघको मागप्रति हामी सकारात्मक छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । वन ऐनको कुरालाई वार्तामार्फत तत्काल सुल्झाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयका वन सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आफू पनि छानवीन समितिको प्रतिवेदन बनाउन सहभागी भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो विषय भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेश महासंघका अध्यक्ष बिनोद सापकोटाले वन पैदावार खुल्ला नगर्दा भूकम्पपीडित उपभोक्ताले हालसम्म घर बनाउन नसकेको बताउनुभयो । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने उहाँको ठहर छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जिल्ला महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष साधुराम चौलागाईं, रसुवाका अध्यक्ष लिलानाथ न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकका महासचिव दयालक्ष्मी श्रेष्ठ, प्रदेश महासंघका कोषाध्यक्ष निर्मला न्यौपाने, प्रदेश सचिव सुमन थापा लगायत प्रदेशमा रहेका विभिन्न वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
