संखुवासभा, मङ्सिर १६ । वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण र जडीबुटिमा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) जिल्ला महासंघ संखुवासभाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने माग महासंघको छ ।
प्रदेश सरकारले पनि वनको यही मुद्दालाई सुल्झाउन छलफल गरिरहेको वनमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । “महासंघको मागप्रति हामी सकारात्मक छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । वन ऐनको कुरालाई वार्तामार्फत तत्काल सुल्झाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयका वन सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आफू पनि छानवीन समितिको प्रतिवेदन बनाउन सहभागी भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो विषय भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी चापागाईंले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु प्रत्येक्ष समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा केन्द्रिय महासङ्घका सदस्य बद्री सापकोटा,निजि पारिवारिक वन संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य मानसिङ पोख्रेल , स्थानीय महासंघ अध्यक्ष काशीनाथ दाहाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
