ताप्लेजुङ, मङ्सिर १७ । वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण र जडीबुटिमा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) जिल्ला महासंघ ताप्लेजुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने माग महासंघको छ ।
ज्ञापनपत्र लिनुहुँदै डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रलाल राई
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्र लिनुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गायत्रा अधिकारीले महासंघको मागलाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइने जानकारी दिनुभयो । “सामुदायिक वनको योगदान सह्रानीय छ, तसर्थ उपभोक्तालाई मारमा पार्नुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रलाल राईले महासंघको माग सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले महासंघको माग छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश नं १ महासंघका सदस्य योगेन्द्र निरौला, प्रदेशका अर्का सदस्य जमुना थापा, जिल्ला फेकोफनका सहसचिव केवल मादेन, तोक्मेडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रेम पालुङ्वा लगायतको उपस्थिति थियो ।
