काठमाडौँ, मङ्सिर १८ । सरकारले नीजि वनको वन पैदावार विक्रीवितरण खुल्ला गर्नुपर्ने पारिवारिक नीजि वन संघ नेपाल (एफोन) का अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभएको छ ।
संघले आज आयोजना गरेको वन क्षेत्रको उच्चस्तरीय समितिको नीतिगत सुझाव विषयक पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारलाई नीजि वनको भूमिका स्वीकार भएको तर नीजि क्षेत्रका उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । “पारिवारिक नीजि वनका वन पैदावारको विक्रीवितरण गर्न नहुने कारण खुलाइएको छैन, बिनाकारण किन रुख काट्न दिइएन ?”, उहाँले आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो ।
पारिवारिक नीजि वन पूर्ण रुपमा व्यक्तिगत भएकाले सरकारले त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्नु उपभोक्ताको मानव अधिकार हनन गर्नु भएकोे उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सो अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) का अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई सरकारले पहरेदारका रुपमा मात्र उपयोग गरेको र उनीहरुको अधिकारमा पूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो ।
“हामीले बारम्बार उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ, तर सरकारले त्यसप्रति चासो देखाएको पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । सामुदायिक वनको वन पैदावारको विक्रीवितरणमा रोक्का गर्दा सामुदायिक वनमा कार्यरत कर्मचारीले छ महिनादेखिको तलब नपाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा काष्ठ व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्याम ढकालले सरकारले वन पैदावारको विक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा कुल काठमध्ये ४५ प्रतिशत काठ वनमै कुहिएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको स्थिति कम गर्न सरकारले वनजन्य उद्यमको स्थापना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।