झापा, मङ्सिर १७ । वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण र जडीबुटिमा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) जिल्ला महासंघ झापाले जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघको मागप्रति वन कार्यालय सकारात्मक रहेको डिभिजन वन अधिकृत युवराज मास्केले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला महासंघका अध्यक्ष वेदप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु प्रत्येक्ष समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा केन्द्रिय महासङ्घका सदस्य भिमप्रसाद लुँइटेल, जिल्ला महासंघका सदस्य चन्द्र लामा, दुर्गाभित्ता सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनराज गुरुङ, अभिमुक्तेश्वर सामुदायिक वनका अध्यक्ष गिरीराज नेपाल, विशाल सामुदायिक वनका अध्यक्ष इन्द्रलाल पुरी लगायतको उपस्थिति थियो ।
