काठमाडौँ, मङ्सिर २९ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) लुम्बिनी प्रदेश महासंघले उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र जेठदेखि बन्द गरिएको वन पैदावार (साल प्रजाति) को विक्रीवितरण खुल्ला गर्नुपर्ने माग राख्दै आइतबार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना गरेका छन् ।
वन पैदावार खुल्ला नगर्दा उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको प्रदेश महासंघका महासचिव राम मल्ल ठकुरीले बताउनुभयो । “हामीहरुको माग पुरा नभए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । अझै पनि माग पुरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र वन कार्यालयको सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा महासंघका सदस्य अमित पौडेलले सरकारले उपभोक्ताहरुको अधिकारमाथि खेलबाड गर्न नहुने बताउनुभयो । जिल्ला महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनानाथ आचार्यले महासंघको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । धर्नामा नवलपरासीका अध्यक्ष कमल परियार, रुपन्देहीका सचिव श्यामकला आचार्य लगायत विभिन्न उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।