वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वन व्यस्थापनका नाममा भैरहेका बेथिति रोकेरै छाड्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आज सोमबार आयोजना गरेको बधाइ तथा स्वागत एंव वन तथा वातावरण क्षेत्रका सम्भावना र चुनोैती बिषयक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले वन तथा उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न आफुले फेकोफनसंग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न आफुलाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन मन्त्रालयको जिम्मा दिनुभएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री आलेले राम्रो काम गर्ने सामुदायिक वनलाइ आफुले पुरस्कृत गर्ने बताउनुभयो ।मन्त्री आलेले आफुले कहिल्यै एकपैसा नखाएको र आएका अफरहरू लत्याएकोले विभिन्न व्यक्ति तथा क्षेत्रबाट अनावश्यक आरोप लगाइने गरेको दावी गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायका अधिकार कुन्ठित हुने कानुन मान्य नहुने बताउनुभयो ।
वनबाटै रोजगारी श्रृजना गर्न र सम्वृद्दी हासिल गर्न सकिने बताउँदै अध्यक्ष पाठकले दीगो वन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँदै सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिमा फेकोफनले सघाउने बताउनुभयो । देशभरका उपभोक्तालाइ प्राकृतिक श्रोतमा पहुच बनाउन महासंघले सधै सरकारलाइ समर्थन गर्ने बताउनुभयो । अहिले प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको सम्वृद्दीको योजनालाइ महासंघका कामले मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ । महासंघका महासचिव विर्ख बहादुर शाहीले सामुदायिक वन अभियानलाइ उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारबाट महत्वपुर्ण सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
महासचिव शाहीले निकुन्ज तथा आरक्ष क्षेत्र विस्तारका योजना सरकारले अघि बढाउन खोजेको भन्दै उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनहरूले वन व्यवस्थापन, गरिवी न्युनिकरण, सुशासन र समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपुर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिले सामुदायिक वन र उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको बताउँद उहाँले सरकारले अविलम्व वनपैदावार निकासीमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
सचिव भण्डारीले ६ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना पारित गर्नबाट रोकिएकोले त्यसको समाधान गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने माग गर्नुभयो । वन मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार वाग्लेले वन तथा उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न वन नियमावली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
