गोरखा । प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समुदायको पहुँच र अधिकारका पक्षमा पैरवी गर्दै उनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिने गरि नीति नियम निर्माण गर्ने र संघीयता कार्यान्वयन गर्दै लैजाने क्रममा स्थानीय वन ऐन बनाउन पालिकास्तर छलफल तिव्र पारिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अगुवाईमा सिप्रेट नेपाल र ग्रीन फाउण्डेसन नेपाल समेतको सहकार्यमा गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका तथा भिमसेन थापा गाउँपालिकामा स्थानीय वन ऐन निर्माणबारे छलफल भएको छ ।
वारपाकमा भएको छलफलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी, जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगत बराम,सिप्रेटका अध्यक्ष डाक्टर पासाङ शेर्पाले गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्ट र उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङ लगायत वडाध्यक्षहरुलाई स्थानीय वन ऐनको आवश्यकता र समुदायको अधिकारबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यसैगरी भिमसेन गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष विनु वाग्ले लगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा सहभागीहरुले आदिवासी जनजाती र प्राकृतिक श्रोतको सवाल तथा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको अधिकारको आवश्यकता र महत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
महासंघका सचिव भण्डारीले संघीय वन ऐन बनिसकेको र प्रदेशस्तरमा बन्दै गरेकोले स्थानीय तहमा पनि वन ऐन निर्माण हुनु संघीयता कार्यान्वयनको पाटो भएको बताउँदै उपभोक्ता र समुदायको हित हुने गरि कानून निर्माण गर्न पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय समुदायको अधिकार र सेवा मजबुत बनाउनुपर्ने र त्यो सेवा जनताले स्थानीय तहबाटै पाउने अवस्थाले संघीयता सिहंदरबारबाट गाउँमा पुगेको महसुस हुने उहाँको भनाई छ । सचिव भण्डारीले डिभिजन र सव डिभिजन वन कार्यालयहरु नचाहिने तर स्थानीय तहमा पालिकाहरुको नेतृत्वमा वन कार्यालय आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । छलफलमा जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले स्थानीय चुनाव भएको चार बर्षसम्म वन कार्यालयबाट गाउँमा कुनै सेवा सुविधा नआएको बताएका थिए ।
