काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मुलुकभित्रै वन पैदावार उपयोग नहुने र विदेशबाट अर्बौको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको सातौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समुदाय र किसानमैत्री बनाइने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो ।
काठ कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा किसानले समस्या झेल्नुपरिरहेकालेमा आफू जानकार रहेको बताउँदै उहाँले वन पैदावारको उपयोगमा किसानलाई सहज व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो । सिंचाइ सुविधा नभएका जग्गामा जडिबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि सरकारले नै बजेट व्यवस्थापन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा विशिष्ठ अतिथि राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले बाह्य आयात निरुत्साहित गर्दै नीजि वनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानून आवश्यक भएको बताउनुभयो । समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी र नीजि वनलाई व्यवसायिक बनाउने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि जोडदिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन पैदावार उपयोग गर्नबाट समुदायलाई बन्चित गरिनु कानून विपरित भएको बताउँदै प्राकृतिक श्रोतमा समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाँले समुदायको संरक्षणकै कारण मुलुकमा वन क्षेत्र बढेको र वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले व्यक्ति वा परिवारले आफ्नो जग्गामा लगाएको वन उपयोगमा राज्यबाटै अवरोध हुनु गलत भएको बताउनुभयो । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको स्थापना २०७१ सालमा भएको थियो ।
