फेकोफनद्वारा वन सचिवलाई शुभकामना, सामुदायिक वनको विकासमा काम गर्न सुझाव

काठमाण्डोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कंणेललाई सफल कार्यकालको लागि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले नेपालको सामुदायिक वन अभियानको सफलता र अन्तराष्ट्रियस्तरमा पाएको ख्यातीलाई अझ मजबुत बनाउन पनि वन सचिवसंग अाग्रह गरेको छ। मुलुकभरका २२ हजार २४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख वन उपभोक्ताहरुले सामुदायिक वनको संरक्षण सम्बर्धन र व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको स्मरण गर्दै महासंका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा दिईएको शुभकामना पत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सकृयताका कारण सामुदायिक वनले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ख्याती प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

यसको सफलतालाई अझ उचाईमा पुर्याउन थप सफलता मिलोस् भनिएको पत्रमा महासंघको समेत सहकार्यमा समुदायमुखी वन नियमावली तर्जुमा गरी तत्काल लागु गर्न भनिएको छ। यसैगरी सामुदायिक वनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरी सोही अनुसार स्रोत साधान विनियोजन गर्न, दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सुझाव दिईएको छ ।

यस्तै कटान भनी विक्री वितरतण हुन नसकेका काठ ओसारपसार र विक्री वितरण तत्काल खुला गर्न, उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना वमोजिम काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न र सामुदायिक वनका माध्यमबाट गर्ने वन उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका लागि कार्यक्रम निर्धारण गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउन पनि भनिएको छ । वन क्षेत्रको वजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक तथा समाजिक समावेशीमैत्री बनाउन,मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन, धार्मिक वन तथा कुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन, धार्मिक वन र कुलियति वन सरह अधिकार दिन माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले महासंघसँग सहकार्य गर्न तथा वन उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।

यसैगरी चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्न, विभिन्न तहका सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै आय कर छुट पाउनु पर्ने गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले उपभोक्ता समूहलाई लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने व्यवसायमुखी उपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धित एक आर्थिक वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्न अाग्रह गरिएको छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित् हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोडदिएको छ ।

वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियमन कानूनका नाममा हिमाली जिल्लाका सामुदायिक वनको जडीबुटीमा केन्द्रिकृत नियन्त्रण गर्नेगरी बनाइएका कानून तत्काल संशोधन गरी केन्द्रिकृत ठेक्का प्रणाली हटाई जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको स्वायत्तताको सम्मान गरियोस् र प्रत्येक प्रदेश तह तथा स्थानीय तहको क्षेत्रमा जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस्, महासंघले भनेको छ ।

उपभोक्ता महासंघ नेपाल देशभरी रहेका २२ हजार भन्दा वढी समूहको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन र प्राकृतिक श्रोतमा काम गर्ने जिम्मेवार नागरिक संगठन भएका कारण काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेको सरकारी खाली भवन वा जग्गा महासंघको कार्यालय सन्चालनका लागी उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सहयोग गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गरिएको छ। कार्ययोजनाको अबधि सकिएको उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै तहका सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : 25 अप्रिल 2021, आइतवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस