काठमाण्डोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले कोभिड १९ नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार तथा राहतमा सहयोग परिचालनका लागि उपभोक्ता समुहहरूलाई आव्हान गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा अाईतबार जारी विज्ञप्तिमा गतवर्ष कोभिड–१९ बाट सिर्जित महामारीका समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपलब्ध गराएको विभिन्न सहयोगले महामारी प्रभावित समुदायका लागि ठूलो राहत मिलेको कुरा सबैले स्मरण गर्दै आएका पनि उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण सिर्जत महामारीले गतवर्ष भन्दा पनि बढी प्रभाव परेको अवस्थामा विगतमा जस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्यको प्रयोग गर्दै सहयोगका कार्यहरु गर्न गराउनका लागि नेपालभरका सम्पूर्ण सामुदायिक उपभोक्ता समूह र महासंघका प्रदेश महासंघ, जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघहरु समक्ष फेकोफनले आव्हान गरेको हो ।
महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट स्थानीय आवश्यकता अनुसार र पारदर्शी रुपमा कोभिड–१९ को प्रभावबाट सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरु खरिद तथा वितरणका लागि सहयोग परिचालन गर्न भनेको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ का कारण मृत्यू भएका व्यक्तिहरुको शव दाहसंस्कारका लागि आवश्यक पर्ने दाउरा सामुदायिक वनबाट सम्भव भएसम्म निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने र सामुदायिक वनको क्षेत्रमा शवहरुको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा उक्त कार्यमा अवरोध नगरी सहयोग गर्न गराउन अाग्रह गरेिएको छ ।
महामारी कारण भइरहेको बन्दाबन्दीमा रोजगारी गुमाएका परिवार र वनमा आश्रित विपन्न परिवारहरुलाई सामुदायिक वनबाट जडीबुटी, कन्दमूल, वनजन्य खाद्य पदार्थ आदि संकलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने कार्यमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र वनजन्य उद्यमहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा निरन्तरता दिन पनि अध्यक्ष पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बन्दाबन्दीका समयमा वन अतिक्रमण हुने र वन क्षेत्रमा चोरी, तस्करी र वन्यजन्तुहरुको शिकार हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता कार्यहरु हुनबाट रोक्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डहरुको पालना गरी वन पैदावारको चोरी तस्करी र वन्यजन्तुको शिकार हुने जस्ता कार्यहरुमा रोक लगाउनका लागि नियमित रुपमा आवश्यक कार्यहरु गर्ने भनिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीसँग जुझ्नका लागि उपभोक्ता समूहका सामुदायिक भवनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने भनि स्थानीय तह वा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले माग गरेमा त्यस्ता सामुदायिक भवनहरु उक्त प्रयोजनका लागि अस्थायी रुपमा प्रयोग गर्ने गरि उपलब्ध गराउन अाग्रह गरिएको छ।
