काठमाण्डोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले शहरी वन, कृषि वन विकास तथा वन मार्फत अार्थिक सम्वृद्दिका योजनालाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
महासंघले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी प्रकृति संरक्षणलाई अघि बढाउनुपर्ने पनि जोडदिएको छ ।
समुदायले संरक्षण गर्ने र अाम्दानी पनि हुने गरि संरक्षण क्षेत्र सम्वन्धी नयाँ नीति बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
समुदायको सहभागिता विना वन सम्पदा संरक्षण हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।
विदेशबाट काठ महंगोमा अाउने तर मुलुकभित्रकै काम खेर जाने स्थिति अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष पाठकले उपभोक्ताको कानुनी अधिकार प्रयोगमा सरकार अनुदार भैरहेको बताउनुभयो ।
महासंघको २६ अोैं स्थापना दिवसको पुर्वसन्ध्यामा बिहिवार अायोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले उपभोक्ताले उत्पादन गरेको काठपात सहज रूपमा बजारसम्म अाउन दिनुपर्नेमा पनि जोडदिनुभयो ।
अध्यक्ष पाठकले उपभोक्ताहरूको हित विपरितको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गराउन सक्नु पनि फेकोफनको सफलता भएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरूको अधिकार थप बलियो बनाउने योजनालाई पनि महासंघले अागामी रणनीति भनेको छ ।
राज्यपुर्संरचना भएपनि वन क्षेत्रको पुनर्संरचना नभएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष पाठकले त्यसबिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेको जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले यो अवधीमा २५ बर्षका बीचमा प्राप्त गरेका उपलब्धी र अागामी रोडम्यापबारे पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको थियो ।
अध्यक्ष पाठकले अागामी रणनीतिलाई थप मजबुत बनाउन सबै पक्षसंग छलफल र सुझाव लिएपछि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
महासंघको उपलब्धी र अागामी रणनीतिबारेको प्रेस विज्ञप्ति बाचन गर्दै सचिव ठाकुर भण्डारीले तराईको बन नीजि कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयविरूद्दको अान्दोलनको सफलता महासंघको महत्वपुर्ण उपलब्धी भएको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव बिर्खबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष पार्वता गोैतमले पनि बोल्नुभएको थियो ।
महासंघले रजतजयन्ती पनि कोभिडकै कारण जनस्तरमा पुगेर मनाउन नपाएको अध्यक्ष पाठकको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले उपभोक्ताहरूको हित,विदेशी काठ अायातमा रोकथाम, शहरी वन र त्यसको सोैन्दर्यकरण, फेकोफनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने जस्ता सुक्षाव दिईएको थियो ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत कोभिडबाट संक्रमितहरूको स्वास्थ्यलाभ तथा ज्यान गुमाएका महासंघ अाबद्दहरू व्यक्तिहरूप्रति श्रद्दान्जली तथा समवेदना समेत प्रकट गरेको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिको पुर्णपाठ यसप्रकार छ –
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने र उपभोक्ता समूहको क्षमता एवं नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य सहित २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन हो । महासंघले विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै २६औं स्थापना दिवस मनाउन गइरहेको व्यहोरा यहाँहरु समक्ष सहर्ष जानकारी गराउन पाउँदा खुशी तथा गौरवान्वित महसुस गरेका छौं ।
महासंघले स्थापना पश्चात् विगत २६ वर्षको अवधिमा ६ वटा राष्ट्रिय महाधिवेशन, एउटा विशेष महाधिवेशन र ८ वटा राष्ट्रिय परिषद सम्पन्न गर्दै राज्य पुर्नसंरचना अनुसार संगठनलाई संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा विस्तार र सुदृढ गर्दै आएको छ । यसरी २६ वर्षको अवधिमा महासंघले आफूलाई नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा स्थापित हुन र परिचित गराउन सफल भएको छ ।
देशभर रहेका २२,४१५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २२,३७,६७० हेक्टर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् जसमा २९,०७,८७१ घरधुरी संलग्न रहेका छन् । वन उपभोक्ताको सकृय सहभागितामा सामुदायिक वनको भावना र मर्म अनुसार वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी भएको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वन एक सिकाई केन्द्र्र्रको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको संविधान र नीति तथा कानूनले परिकल्पना गरेको नेपाली जनताको समृद्धिको अभियानमा सामुदायिक वनले पनि योगदान गर्दै आएको छ । यसै सन्र्दभलाई ध्यानमा राख्दै “वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार ः उद्यमशिलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार” भन्ने नाराका साथ महासंघले देशव्यापी आफनो २६औं स्थापना दिवस मनाउने योजना बनाएको छ । यस वर्ष कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण र प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गरी स्वास्थ्य सामग्री वितरण, राहत वितरण, सामुदायिक वनको सहयोग परिचालन लगायतका कार्यहरु र सम्भव भएसम्म स्थान अनुसार वृक्षारोपण लगायतका कार्यहरु गरी सप्ताहव्यापी रुपमा महासंघ स्थापना दिवस मनाइने छ ।
महासंघका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेको सम्पूर्ण संरचना र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले कोभिड १९ को संक्रमण र प्रभावबाट जोगिनका लागि सचेतना अभिवृद्धि, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनका लागि सामुदायिक वनका भवनहरुको उपयोग, समूहका गरिब तथा विपन्न र रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्गको लागि खाद्यान्न र स्वास्थ्य समाग्री सहयोग, स्थानीय तहहरुको विपद व्यवस्थापन कोषमा नगद सहयोग, निषेधाज्ञाका क्रममा हुन सक्ने वन पैदावार चोरी तस्करी नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका छन् । यी कार्यहरुलाई महासंघको २६औं स्थापना दिवस मनाउने क्रममा थप प्रभावकारी बनाउने छौं ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल स्थापनाको २५ वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा २०७७ सालभर महासंघले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी आप्mनो रजत जयन्ती मनाएको छ । यस क्रममा महासंघले विगत २५ वर्षको अवधीमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धीहको समीक्षा गरेको छ र यस क्रममा निम्न उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् ः
पच्चिस वर्षका उपलव्धीहरु
– तराईका जिल्लाहरुमा रहेको सालको वनमा हुन लागेको विदेशी निजी कम्पनीहरुको हस्तक्षेप विरुद्धको आन्दोलन गर्दै वनमा विदेशी निजी
कम्पनीहरुको हस्तक्षेप रोकी तराईमा सामुदायिक वन अभियान सञ्चालन गरिदै आएको ।
– देशव्यापी रुपमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण र उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासका लागि निरन्तर अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सामुदायिक
वनलाई स्थानीय समुदायको जीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित गरिएको ।
– संविधानमा सामुदायिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित अभियानका माध्यमबाट संविधानमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र सोबाट प्राप्त लाभमा
स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने व्यवस्था गरिरएको ।
– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट सामुदायिक वनमा हुँदै आएका विभिन्न हस्तक्षेपहरु रोक्नका लागि द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई दवाद सृजना गरी
सामुदायिक वन अधिकारको सुरक्षा गरिएको ।
– वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा तर्जुमा हुने वन नीतिहरु, वन ऐन तथा नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तथा
मार्गदर्शनहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न वकालतका कार्यहरु गरी सामुदायिक वन अधिकारको सुनिश्चितता
गरिएको ।
– सामुदायिक वनमा लगाईदै आएको विभिन्न किसिमका करको बोझ हटाउन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा विभिन्न पक्षबाट हुने हस्तक्षेप
राक्नका लागि समुदायस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म आन्दोलन र कानूनी उपचारका माध्यमबाट अधिकांश करको बोझहरु हटाउन सफलता मिलेको ।
– सामुदायिक वन अधिकारमा प्रभाव पर्ने विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरु, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार गर्ने
कार्यहरु विरुद्ध निरन्तर सामुदायिक अभियान सञ्चालन गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा सफलता हासिल हुने
कुरा स्थापित गरिएको ।
– सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोक्नका लागि सञ्चालित अभियान स्वरुप बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि
२०७१ खारेज भएको र सामुदायिक वनको काठ लगायतका वन पैदावारमा हुँदै आएको केन्द्रिकृत हस्तक्षेप कम हुँदै गएको ।
– सामुदायिक वनमा आधारित वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा देखिएका कानूनी अवरोधहरु हटाउनका लागि गरिनु पर्ने नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि
निरन्तर वकालतका माध्यमबाट आंशिक रुपमा नीतिगत सुधारहरु भएको ।
– विभिन्न समयमा भएका प्राकृतिक प्रकोप र महामारीहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सहयोग जुटाउनका लागि देशव्यापी रुपमा उपभोक्ता
समूहहरुलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्दै आएको र यसबाट प्रभावित समुदायलाई राहत पुगेको ।
– सामुदायिक वनका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि व्यापक रुपमा सामुदायिक
वनको आर्थिक तथा अन्य स्रोत साधन परिचालन गरिदै आएको ।
– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सुशासन, लैङ्गिक समानता, समाजिक रुपमा समानुपाति समावेशीकरण र सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापनाका लागि
क्षमता विकास र सामाजिक अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको ।
– २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन लगायत विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र नागरिक अभियानहरुमा सक्रिय सहभागता जनाई महासंघलाई
वन क्षेत्र र नागरिक तथा सामाजिक अभियानको क्षेत्रमा एक सशक्त नागरिक समाजको रुपमा स्थापित गरिएको ।
– संघीय राज्य संरचना अनुरुप महासंघको सांगठनिक संरचना स्थाीपत गरी देशव्यापी रुपमा र सबै तहमा महासंघको उपस्थिति, पहिचान र भूमिकालाई
सशक्त बनाइएको ।
– विगत २५ वर्षका सिकाईलाई आधार मान्दै आगामी २५ वर्षको लागि महासंघको नयाँ गन्तव्य सहितको मार्गचित्र तय गरिएको ।
आगामी २५ वर्षे गन्तव्यको मार्गचित्र
– सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहको अधिकार सुरक्षित गर्दै थप सशक्त बनाउन निरन्तर पैरवी अभियान सञ्चालन गर्ने र तथ्य प्रमाणमा आधारित पैरवी
अभियानका लागि ज्ञान निर्माणमा सुदृढीकरण गर्ने ।
– सबै खाले नागरिक तथा सामाजिक अभियानप्रति ऐक्यवद्धता गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिने ।
– वन तथा प्राकृतिक श्रोतसँग सम्बन्धित प्रशासनयन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण स्थापित गराउनमा सहयोग गर्ने
– सामुदायिक वन सम्बन्धी ज्ञानलाई संगठित र सुदृढीकरणका लागि सामुुदायिक वन श्रोत केन्द्रको सवलीकरण गर्ने ।
– सामुदायिक वनबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक संभाव्यताको विस्तृतीकरण गर्ने ।
– दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिको अभ्यास अपनाउन जोड दिने ।
– वन तथा कृषिलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने ।
– आत्मनिर्भरता र दिगो विकासका सैद्दान्तिक अवधारणा अपनाउने ।
– कोभिड १९ लगायत विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट प्रभावित समुदायहरुलाई राहत तथा सहयोग परिचालन गर्नका लागी कोषको
स्थापना गरी संचालन गर्ने ।
– निर्धारित प्राथमिकताहरु हासिल गर्न महासंघ भित्र विभिन्न रणनीति र कार्यशैली अपनाइने (जस्तै ः बहुसरोकारवालासित साझेदारी र सहकार्यमा विस्तार,
संस्थागत सुुधार, लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, संचार माध्यम र सूचना प्रवाह सवलीकरण गर्ने र
संभावित चुनौतीहरु आकलन गरी सम्बोधन गर्ने आदि)
अन्त्यमा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको पच्चीस वर्षको गौरवशाली उपलब्धीहरुबाट पाठ सिक्दै आगामी पच्चीस वर्षका लागि तय गरिएको मार्गचित्रको आधारमा कार्य गरी महासंघलाई आत्मनिर्भर गराई सामुदायिक वनको आन्दोलन अझ सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । महासंघको यस अभियानमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नु हुने सवै निकाय, संघ संस्था, राजनीतिक दल, अभियानकर्मी, सरोकारवालाहरु र आम सञ्चार क्षेत्र प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।
