सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी एक संघर्षशील नेतृत्व हुनुहुन्छ । सामुदायिक वन, उपभोक्ता अधिकार र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय उहाँ २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट पाल्पाको तत्कालीन मदनपोखरा गाविसको वडा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । हाल उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका रुपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, हाम्रो वन डटकमका लागि अध्यक्ष भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी ।
अध्यक्षज्यू, तपाइँ सामुदायिक वन उपभोक्ता अभियानमा कसरी र कहिले जोडिनुभयो ?
गाउँघरमा भएपछि हरेकजसो नागरिकहरु उपभोक्ताका रुपमा कुनै न कुनै सामुदायिक वनमा जोडिएकै हुन्छन् । वन जंगल जोगाउँन र दैनिक वस्तुभाउ तथा घाँस दाउराका लागि वन र जीवन अन्योन्याश्रित हुन्छ नै । म पाल्पाको केबरेमाईडाँडा सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुँ । यो २०५३ सालमा दर्ता भएको हो । त्यसको संरक्षणदेखि सदुयपयोगसम्ममा हामीले काम गर्दै अघि बढ्दा म सामुदायिक वन अभियानमा जोडिएँ ।
हुन त म सानैदेखि चन्चले थिएँ । उत्सुक पनि हुन्थें । त्यसैले स्कूल पढ््दा सबैतिर भाग लिँदै गएँ । नेतृत्व गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । त्यो बेला सचिव, कोषाध्यक्ष बनाउथें । तर म अध्यक्ष नै हुन चाहन्थें र केही गर्न चाहन्थें । पोखरामा वीरेन्द्र शिल्ड थियो । स्कूलबाट गुरुहरुले लिएर जानुभएको थियो । हामी ग्रुपमा सेकेण्ड भयौं । त्यो चिनो अहिले पनि आमाले गहनाका रुपमा बाकसमा राख्नुभएको छ ।
तपाइँ त २०५४ सालमै जनप्रतिनिधि पनि भैसक्नुभएको थियो, हैन र ?
हो, म पहिलेदेखि नै समाजमा आफूले केही योगदान दिनुपर्छ र त्यसमा अगुवाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्थें । त्यसैक्रममा २०५४ सालमा म मदनपोखराको वडा सदस्य पनि भएर काम गरें । त्यसपछि सामुदायिक वनमा काम गर्दै अघि बढेको हो ।
अनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा नेतृत्वमा कसरी अघि बढ्नुभयो त ?
समूहमा सक्रिय हुँदा २०६९ सालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकाे सचिव भएर काम गर्ने मौका मिल्यो । त्यो अवसर फेकोफनको महिलालाई अघि बढाउने समावेशी नेतृत्वकै कारण मिलेको हो । उपभोक्ता समूहमा अरु पदाधिकारी पुरुष हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला कार्यक्रम चलाउने विषयमा कुरा हुँदा कसले चलाउने भनेर छलफल भयो । पुरुष अगुवाहरुले त मलाई सक्दिन होला भनेर अरुकै विकल्पबारे कुरा गर्नुभयो । अनि मैले भनें– ‘जानुलाँ, नजानुलाँ तर समूहको सचिव म हुँ । त्यसैले कार्यक्रम मैले नै चलाउँछु । त्यो मेरो अधिकार हो ।’
त्यसरी मैले सचिवको अधिकार प्रयोग गरेर नै कार्यक्रम चलाएँ । पछि त सबैले राम्रो भयो भन्नुभयो । कार्यक्रमका अतिथि भएर आउनुभएका डिएफओले पनि राम्रो भनेर तारिफ गर्नुभयो । यसरी सामुदायिक वनमा मैले नेतृत्वमा अघि बढ्ने हौसला पनि पाएँ । त्यसका लागि अधिकारको अगुवाई भने म आफैले गरेको हो । किन भने महिलाहरुले सक्दैनन् भनेर पछि पर्ने हो भने सधै पछि नै परिन्छ, अघि बढ्दै गए नसक्ने भन्ने हुँदैन भनेर मैले अगुवाई गरेकै हो ।
त्यसपछिको नेतृत्व विकास कसरी अघि बढ्यो ?
समूहमा काम गर्दै गएपछि २०६९ सालमा फेकोफनको रेन्जपोष्ट स्तरीय महासंघको सचिव भएँ । संघीयतासँगै प्रदेश स्थापना भएपछि फेकोफन प्रदेश सचिवालयमा सदस्य बनें । अघि हाल प्रदेश अध्यक्षका रुपमा काम गर्दैछु । काम गर्दै अघि बढ्दा धैर्य र निरन्तरता मुख्य कुरा होे भन्ने लाग्छ ।
महिला नेतृत्व, त्यसमाथि समुदायको पक्षमा काम गर्न त्यति सहज पनि त छैन होला नि । आर्थिक रुपमा आफू बलियो नभए अरुलाई सबल बनाउने कुरामा पनि प्रश्न उठ्छ, हैन र ?
हो, त्यसैले मैले बीचमा मेरो पारिवारिक व्यवसायमा पनि काम गरें । किन भने सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न खर्च धान्नुपर्र्छ र आफैंले केही गरेर कमाउनुपर्र्छ भन्ने लाग्छ मलाई । आफू आत्मनिर्भर हुन सकियो भने काम गर्न र समुदायलाई मद्धत गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अझ महिलाहरु त झन आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिले तपाई फेकोफन लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । के गर्दै हुनुहुन्छ कामहरु ?
समुदाय र सामुदायिक वनकै हकअधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने, अभियान चलाउने जस्ता कामहरु निरन्तर छन् । हाम्रो मुख्य काम नै नीतिगत संघर्षमा केन्द्रित छ भन्नुपर्यो ।
त्यो कस्तो संघर्ष हो, किन त्यसमा समय बढी खर्च भैरहेको छ त ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा त सामुदायिक वनमा तीनै तहका सरकारले आफूखुसी कर लगाए । समुदायले जोगाएर हुर्काएको र व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक वनलाई सरकारहरुले पैसा उठाउने थलो जस्तो बनाउन खोज्दा समस्या बल्झेको हो । त्यसमाथि लुम्बिनीको हकमा प्रदेश सरकारले कर बढी नै लगाएकोले हामीले निरन्तर दबाब र विरोधका कार्यक्रम गरिरहनुपर्यो । वार्ता र छलफल भए पनि सरकारले नसुनेका कारण धेरै समय आन्दोलनमै बितेको हो ।
पहाडका साना र कम आयआर्जन भएका अधिकांश सामुदायिक वनहरुलाई त खर्च चलाउनैे गाह्रो छ । सम्ूह नविकरण गर्न पनि अरुको सहयोग खोज्ने समूहहरुलाई समस्यामा पार्ने काम गर्नुभएन भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसलै संघर्षमा बढी केन्द्रित हुनुपर्यो हामीले । हुन त महासंघले निरन्तर आन्दोलन र खवरदारी गर्दै आएकोले केही मात्रामा कर घटाउन सफल भयौ । तर त्यो भनेर उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरेर चुपचाप बस्ने अवस्था छैन अहिले पनि ।
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको विषयमा पनि फेकोफन लुम्बिनीले विरोध गरेको छ नि ।
हामीले प्रशारण लाइनकै विरोध गरेको होइन, फेकोफनले त सामुदायिक वन र उपभोक्ताका अधिकार चाहियो भनेको हो । नवलपुरदेखि दाङ्गसम्म विद्युत प्रशारण लाइन बनाउँदा सामुदायिक वनबाट लाने भएपछि ६ जिल्लाका एक सय सामुदायिक वन प्रभावित भएका छन् । तिनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रशारण लाइन गौरवको आयोजना हुँदा हामीले बनाउन दिन्नौ भनेको होइन । तर सयभन्दा धेरै सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई मारमा पारेर उनीहरुमाथि अन्याय गरेर सरकारले के पाउँछ ? जनताको हित विपरित गएर कस्तो विकास गर्न खोजेको ? मुख्य सवाल हो यो ।
उद्यमशीलताका हिसावले लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक वनहरुको अवस्था कस्तो छ ?
यहाँका सामुदायिक वनहरुको प्रकृति र अवस्था हेर्दा, हिमाल, पहाड र तराई मधेशको आआफ्नै सम्भावना र विशेषता छन् । कृषि, वन, पर्यापर्यटन, उद्यमशीलताको सम्भावना अथाह छ । तर कानुन र निति नियमले काम गर्न वाधा पुर्याएको छ । सरकारले खानी चलाएर पैसा बटुल्ने मात्रै काम गरेको छ । तर वातावरण बिग्रेकोमा ध्यान दिएको छैन । पाल्पा र अर्घाखाँचीमा यो समस्या बढी छ । यसले पछि बाढाीपहिरोको भयावह अवस्था आउन सक्छ ।
वन्यजन्तुका कारण स्थानीय समुदाय र उपभोक्ताले ज्यानै गुमाउनुपर्नेदेखि खेतिवालीमा निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ नि ।
यो समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ । तपार्इँले बाँके बर्दियामा हेर्नुहुन्छ भने बाघको आक्रमणबाट दिनदहाडै स्थानीय बासिन्दाले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर पहाडी क्षेत्रमा चितुवा, बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतले सास्ती दिएका छन् । पशुचौपाया पाल्नदेखि खेतिबाली गर्न समस्या छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन अब । एकातिर उद्यमशीलताको अभावले युवा पलायन बढ्दो छ, अर्कोतिर वन्यजन्तुको आक्रमणले गरि खान पनि समस्या हुँदै गयो । किसानले खेती गर्नै नसक्ने अवस्था भयो । युवालाई उद्यममा जोड्न र युवा नेतृत्वको विकास गर्न पनि उनीहरुलाई देशभित्रै राख्नुपर्छ । वनलाई उद्यमशीलताको आधार बनाउन सकिन्छ । सरकारले नीति सुधार्नुपर्यो । अब कृषि सेना बनाउनुपर्यो । खेति गर्ने र उद्यम गर्ने उत्पादनमा लाग्ने सेना चाहियो । उत्पादनको मूल्य उचित पाउने अवस्थालाई सरकारले निश्चित गरिदिनुपर्यो । त्यसो भयो भने युवालाई रोजगारीमा जोड्न र देशमै राख्न सकिन्छ । सामुदायिक वन सम्वृद्धिको आधार बन्न सक्छ ।





