काठमाडौँ, मङ्सिर १५ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो ।
वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्रिवितरण र जडीबुटिमा लगाइएकोे रोक फुकुवा गर्दै उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आज प्रदेश महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्नुहुँदै कहिल्यै मुख्यमन्त्री राईले सामुदायिक वनप्रति समुदायले पुर्याएको योगदानलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो ।
“समुदायको जायज माग पुरा गर्न हामी तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । दीगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दीगो वन व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन, धार्मिक वन र कबुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वन सरह अधिकार दिने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री बनाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र दिनुहुँदै प्रदेश महासंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले सामुदायिक वनप्रति सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश महासंघका सचिव अग्नि पौडेल, सचिवालय सदस्य रेनुका दाहाल, सचिवालय सदस्य सूर्यविक्रम राई र सदस्य गंगाकुमारी गुरुङको उपस्थिति थियो ।
