काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन मन्त्रालयको ध्यान मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनमा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ ।
वनभित्र रहेका सडेगलेका रुखहरूको उपयोगमा बढावा दिइएको उहाँको भनाइ छ । आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका अवसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री ठकुरीले मुलुकको वन क्षेत्र घट्न नदिन मन्त्रालयले विशेष पहल थालेको बताउनु भयो । सन् २०२० मा ४५।३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र अहिले ४६।०८ प्रतिशतमा पुगेको उहाँको दाबी छ । त्यसैगरी काठ उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ करोड क्यु।फिट मात्र उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा ३ करोड ३५ लाख क्यु।फिट काठ उत्पादन भएको मन्त्रीले ठकुरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले वनमा ढलेका, बुढा रुख संकलन गरी काठको उत्पादन र आपूर्ति बढाउने नीति अनुसार १ लाख हेक्टरमा दिगो वन व्यवस्थापन गरिएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासहरू भएको उल्लेख गर्दै यसबाट दीर्घकालीन लाभ लिने बाटो खुलेको मन्त्रीको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री ठकुरीले वन क्षेत्रको वृद्धि, विस्तार र काठको उपयोगमा समेत वृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका हिसावले सफल र परिणाममुखी भएको दाबी पनि गर्नुभएको छ ।
२०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री ठकुरीले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि यार्सागुम्बा निकासीको निर्देशिका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री ठकुरीकाअनुसार राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, वाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति र राष्ट्रिय रेडलप्स रणनीतिहरु स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
उहाँले कार्बन व्यापारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिएको बताउनुभएको छ । तराईका १३ जिल्लाबाट १८ लाख टन कार्बन विक्री गरी नेपालले १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सो रकमको ८० प्रतिशत वन व्यवस्थापन गर्ने समुदायलाई वितरण गरिने पनि बताउनु भयो । वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रको ३२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको कार्बन विक्री वार्ता सम्पन्न भएको र सम्झौता प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री ठकुरीले कर्णाली र कोशीका क्षेत्रमा कार्बन खरिद र विक्रीका लागि प्रारम्भिक तयारी सम्पन्न भएको पनि दाबी गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सहजताका लागि वन ऐन संशोधन गरेको जनाएको छ । हालसम्म ४१ वटा आयोजना सञ्चालनका लागि ६०८।८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति दिइएको बताउँदै मन्त्री ठकुरीले वन क्षेत्रबाट खनिज उत्खनन र उपयोगका लागि मापदण्ड आवश्यक मापदण्ड समेत स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले एक वर्षमा ४१ वटा विकास आयोजनालाई ६ सय ८ दशमलव ८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएर त्यहाँ रहेको १ लाख ३ हजार ७ सय ६० वटा रुख हटाउन अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले एक वर्षमा २० वटा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन इआए, ३० वटा क्षेत्र तथा कार्यसूची निर्धारण, ५ वटा पुरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, ९ वटा परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्री ठकुरीले एक वर्षभित्र वन डढेलोको विमा कार्यक्रममार्फत् ४ सय ९६ जनाको सामुहिक दुर्घटना बिमा गरेको, हिउँचितुवा गणना, ६ सयभन्दा बढी समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार र व्यवस्थापन गरेको र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको क्षतिपूर्तिवापत ७ करोड १३ लाख राहत वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
