काठमाडौं । सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्दै सरकारले यो साझा समस्या भएको बताएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्ययोजनासम्बन्धी अन्तर्कृया कार्यक्रममा वन मन्त्रालय, फेकोफन र सरोकारवाला अन्य संघसंस्थाले कार्ययोजना विना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मुल काम नै अघि बढ्न नसक्ने भएकोले जतिसक्यो छिटो नविकरण र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले अहिले पनि झण्डै ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जन हुन नसक्दा दिगो वन व्यवस्थापन प्रणालीमै असर पर्न थालेको बताउनुभयो । उपभोक्ताले दैनिक आवश्यकताका लागि समेत वन श्रोत प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले रकम अभाव, जनशक्ति समस्या वा अरु कारण देखाएर कार्ययोजना परिमार्जनमा आनकानी नगर्न पनि वन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
वनलाई पैसासँग मात्रै नजोड्न र त्यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक एकता र नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनले निर्वाह गरेको भूमिकाको कुनै मुल्य नहुने बताउनुभयो । रुकुममा शुन्य दशमलव ९ हेक्टरको मात्रै सामुदायिक वन रहेको र त्यसले पानीको मुहान संरक्षणकै लागि सामुदायिक वन बनाएको बताउँदै त्यो वनबाट आम्दानी कति भयो भनेर खोज्ने कि त्यसले गरेको मुहान संरक्षणको महत्वलाई बुझ्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका कारण अहिले पनि गाउँबस्तीमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगिन गाह्रो भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष भण्डारीले उमेर पुगेका रुख निकाल्न फेकोफन तयार रहेको तर सर्पट कटान गरेर वातावरण र जैविक विविधतालाई नष्ट गर्ने कुरा स्वीकार नगर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
वन उत्पादनमा स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्तालाई अग्राधिकार दिनुपर्ने, प्रशोधनमा सहकार्य गरेर अघि जाने र बजारीकरणमा नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले सामुदायिक वन कर्पोरेट भाषाबाट अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
सबैको साथ सहयोगले सामुदायिक वनबाट सम्वृद्दिको बाटोमा जान सकिने भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले कार्ययोजना परिमार्जनबाटै त्यसको सुरुवात हुने बताउनुभयो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगानाले हालसम्म २३ हजार ९० वटा सामुदायिक वन उपभोक्तालाई हस्तान्तरण भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै समुदायले २५ लाख ६ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरेको र त्यसमा ३२ लाख ४४ हजार ६६० घरधुरी आवद्द रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन वा परिमार्जन जे गरे पनि अव नयाँ बनाउँदै जानुपर्ने भन्दै महानिर्देशक ढुंगानाले वन व्यवस्थान र आर्थिक सम्वृद्दिमा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण नहुनुलाई सबैले साझा समस्या मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै ३० हेक्टर भन्दा साना सामुदायिक वनको संक्षिप्त कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा के के राख्ने भनेर छलफल थालिहाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
फेकोफनका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार घनश्याम पाण्डेले नेपालमा सामुदायिक वन अभियानले फड्को मारेको बताउँदै नेपालको वन क्षेत्रबाट १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले सघाउनुपर्ने र फेकोफनले रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरणको अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएका वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनन्जय लामिछानेले ७ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनहरुको कार्ययोजना नविकरण र परिमार्जन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
संघीयतापछि प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा धेरै काम रोकिएको तर अव त्यो अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले बढ्दो बसाइसराइँ, क्षमता विकास र आवश्यक तालिमको अभाव, उपभोक्तामा वन पैदावारमा निर्भरता कम हुँदै जाँदा वन प्रति चासो घटेको देखिनु, स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वयमा ध्यान नदिनु जस्ता कारणले कार्ययोजनाको काम तिव्र अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
फेकोफनकी महासचिव पार्वता गौतमले कार्ययोजना नविकरणमा ढिलासुस्ती हुँदा वन विकास र उपभोक्ताको आवश्यकता परिपूर्तिमा पनि समस्या भैरहेको बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले यो वर्षलाई कार्ययोजना परिमार्जन वर्षका रुपमा अघि बढाएको बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वन कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फेकोफनका कार्ययोजना कोर्डिनेटर डाक्टर अर्जुन चापागाइँले वनको अवस्थासँगै समुदायको परम्परा तथा ज्ञान र सिपसहित प्रथाजनित अभ्यासलाई समेत समेटेर कार्ययोजनामा राख्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक तथा वातावरणीय र आर्थिक पक्षलाई पनि ख्याल गरेर कार्ययोजनामा दिगो वनको व्यवस्थापन रणनीति अनुसार काम भैरहेको बताउनुभयो ।
छलफलमा आरआरआइकी नेपाल प्रतिनिधि कमला थापा, आदिवासी जनजाती महासंघका पासाङ शेर्पा, कप्सन नेपालकी विना श्रेष्ठ, काभ्रेका डीएफओ कृष्णबहादुर थापा, डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका वन अधिकृत कमल आचार्य, फेकोफनका उपाध्यक्ष मोहमद कर खाँ, कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने, उपमहासचिव सिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्ली गिरी लगायतले कार्ययोजना परिमार्जन नहुँदाको अवस्था र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको समस्याबारे बोल्नुभएको थियो ।
यसैगरी फेकोफनका सचिवालय सदस्यहरु विष्णुलाल साह, सरिता कुमाल, रत्ना घिमिरे, असरा चौधरी, नारायण नेपाल, नरबहादुर गुरुङ, प्रदेश अध्यक्षहरु गण्डकीका कालिदास सुबेदी, कर्णालीका घनश्याम शर्मा, कोशीका तुलसी संग्रौला, मधेशका सोमप्रसाद शर्मा, बागमतीका विनोद सापकोटासहित डाक्टर सिता अर्याल र दोबबहादुर कार्की लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
